राज्यकर्मियों को 7वां वेतनमान बहुत जल्द- बस, अब इतने दिन करना होगा इंतजार

मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक में कुल 44 प्रस्ताव पेश किये गये, जिनमें 43 को मंजूरी मिली।

राज्यकर्मियों को 7वें वेतन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कैबिनेट ने सातवें वेतनमान की सिफारिशों को बिहार में लागू करने के लिए गठित वेतन आयोग का कार्यकाल दो माह बढ़ा दिया है। आयोग का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा था।

रिटायर्ड आइएएस अधिकारी जीएस कंग की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय वेतन कमेटी का कार्यकाल 31 मार्च को ही समाप्त हो रहा था, जिसे बढ़ा कर अब 31 मई तक कर दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार अपने करीब पांच लाख कर्मचारियों को नये वेतनमान का लाभ देगी। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट सत्र के दौरान विधानसभा में सातवें वेतनमान आयोग की सिफारिशों का लाभ एक जनवरी, 2017 के प्रभाव से देने की घोषणा कर चुके हैं।

स्कूलों के छत पर लगेंगे सोलर प्लांट
हरेक स्कूल के छत पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा। कैबिनेट ने इसकी जिम्मेदारी ब्रेडा को सौंपे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कॉलेज शिक्षकों की बहाली के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग को मंजूरी
राज्य में कॉलेज शिक्षकों की बहाली के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनेगा। राज्य में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों, खास कर विशेषज्ञ शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। इसके लिए बिहार विवि अधिनियम 2017 और पटना विवि अधिनियम 2017 को विधानमंडल के चालू सत्र में ही सदन में पेश करने को मंजूरी दे दी गई है।

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आर्यभट्ट ज्ञान विवि में शुरू होंगे तीन नए केंद्र
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में तीन नए केंद्र शुरू होंगे। कैबिनेट ने वहां जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, रीवर स्टडीज और पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स केंद्र शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। विश्वविद्यालय में डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति होगी। साथ ही तीन शासी निकायों के लिए भी नियुक्ति की जाएगी।

हाफिज को मिला नया ग्रेड पे
मदरसा में तैनात हाफिज को 1300 रु. की बजाए 1650 रुपए का ग्रेड-पे मिलेगा। इस फैसले का लाभ अराजकीय 1128 मदरसों के हाफिज 1 अप्रैल 2013 से ही मिलेगा। इसके लिए सरकार को 8 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

दुष्कर्म पीड़िता के लिए बनेगा क्राइसिस सेंटर
राज्य में दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के लिए क्राइसिस सेंटर बनाया जाएगा। कैबिनेट ने गोपालगंज, बेगूसराय, दरभंगा, सारण, पूर्णिया और गया में ऐसे केंद्र खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ऐसे केंद्रों पर दुष्कर्म समेत अन्य तरह की प्रताड़ना झेल रही महिलाओं को एक ही छत के नीचे मानसिक काउंसिलिंग और मुकदमा करने तक व्यवस्था होगी।

डीजीपी को मिला पुलिस कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का अधिकार
राज्य में सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के मेडिकल बिल की प्रतिपूर्ति अब डीजीपी करेंगे। फिलहाल यह अधिकार गृह विभाग के प्रधान सचिव के पास है। बिहार पुलिस के स्वीकृत बल 106696 की तुलना में फिलहाल 79758 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। गृह विभाग ने सरकार से यह जिम्मेदारी डीजीपी को सौंपने का अनुरोध किया था। विभाग का तर्क था कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों की संख्या बहुत अधिक होने की वजह से उसका समय पर निपटारा नहीं हो पाता है। इससे पुलिसकर्मियों में निराशा होती है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

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अन्य अहम फैसले :
– विक्रमगंज नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा।
– बिजली कंपनी के लिए 214 करोड़ रुपए जारी।
– पंचायत भवनों में फर्नीचर के लिए कुल 40 करोड़ स्वीकृत।
– राजगीर में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के लिए 99 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण।
– पूर्णिया और छपरा समेत तीन मेडिकल कॉलेजों के लिए डॉक्टर और कर्मियों की तैनाती के प्रस्ताव को मंजूरी।
– राज्य पंचम आयोग के तहत नगर निकायों को 449 करोड़ जारी होंगे।
– पथ निर्माण के संविदा पर नियुक्त 99 कनीय अभियंताओं की सेवा एक साल बढ़ी।
– पंचायत सरकार भवनों में उपस्कर खरीदने के लिए राशि को मंजूरी।
– राजस्व विभाग के अंतर्गत बिजली, सड़क समेत अन्य कार्यों के लिए जमीन मुहैया कराने से संबंधित चार एजेंडों को मंजूरी ।
– राज्य के विवि और कॉलेजों को यूजीसी के मानक पर लाने के लिए अलग से राशि का आवंटन।

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