कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: सभी न्यायिक सेवाओं में 50% आरक्षण लागू

बिहार सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिहार न्यायिक सेवा के सभी कोटि की नौकरियों मे आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है। बिहार कैबिनेट ने न्यायिक सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया है। 50% आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला मंगलवार को लिया गया।

इस बात की जानकारी देते हुए डॉ। धर्मेंद्र सिंह गंगवार, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन ने कहा कि इस फैसले के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायधीश और बिहार असैनिक सेवा के पद पर सीधी नियुक्ति में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 21 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 1% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन ने यह भी जानकारी दी कि इन चारों श्रेणियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत और अस्थि विकलांग उम्मीदवारों के लिए 1% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

एक और फैसले में बिहार कैबिनेट ने भारतीय सेना में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर 11 लाख रुपये की राशि देने का प्रस्ताव पास किया है। गौरतलब है कि पहले मुआवजे की राशि महज 5 लाख रुपये थी।

कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी। इसके अलावा, राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के गठन का निर्णय लिया गया है। यह पर्षद विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित होगा। निवेशों को प्रोत्साहन देने के लिए क्लीयरेंस के लिए ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग किया जायेगा। कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ​​ने बताया कि यह क्लीयरेंस एक निर्धारित समय के अंदर किया जायेगा। नये प्रावधान के अनुसार निवेश के वैसे प्रस्ताव जिसम 2.5 करोड़ और उससे कम के निवेश के प्रस्ताव को विकास अायुक्त, 2.5 करोड़ से अधिक और दस करोड़ तक के प्रस्ताव को उद्योग मंत्री, 10 करोड़ से 20 करोड़ तक के निवेश पर उद्याेग और वित्त विभाग के मंत्री संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे।

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वहीं 20 करोड़ अधिक के निवेश प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया जायेगा से। कैबिनेट की बैठक में बिहार लोक सेवाओं के अधिकार कानून के क्रम संख्या सात में लिखित जन वितरण प्रणाली शब्द को हटाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की इस निर्णय से अब जन वितरण प्रणाली से संबंधित सभी मामलों को लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के दायरे में शिकायत दूर किया जायेगा।

राशन-किरासन की छपाई के लिए 15.15 करोड़ लाख रुपये मंजूर
14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2016-17 2019-20 से तक भारत सरकार से मिलने वाली राशि पंचायतों को एससी-एसटी की जनसंख्या व पंचायत की जनसंख्या के अाधार पर निर्धारित करने का निर्णय बिहार स्टेट बाइड एरिया नेटवर्क के संचालन से संबंधित अवधि विस्तार और संचालन के लिए 51.73 लाख रुपये मंजूर इंजीनियरिंग, पोलिटेक्निक, महिला पोलिटेक्निक के रिक्त पदों पर 24 सहायक प्राध्यापक व 58 व्याख्याताओं की सेवा एक साल के लिए पुनर्नियोजित करने का निर्णय
 
खराब मीटर बदलने के लिए 228.35 करोड़ स्वीकृत
सीएम नवीन एवं नवीकरणीय योजना के तहत 3300 सोलर पंप व 1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट के लिए 26.51 करोड़ रुपये मंजूर, रोहतास के तिलौथु में संचरण लाइन को सुदृढ़ करने के लिए 82.26 करोड़ रुपये मंजूर बिहार योजना सेवा के संयुक्त निदेशक काेटि के पद पर कार्यरत पदाधिकारियों को अपर निदेशक के पद पर प्रोन्नति देने का निर्णय।

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