स्कॉलरशिप, साइकिल-पोशाक और पेंशन के लिए आधार कार्ड जरूरी, पढें अन्य दूसरे फैसले

राज्य में बैंक खातों के आधार लिंक के बिना छात्रवृत्ति, साइकिल-पोशाक योजना या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रकम नहीं मिलेगी। आधार कार्ड बनवाने की गति को तेज करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। शुक्रवार को कैबिनेट की विशेष बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। राज्य में अभी भी 2.5 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बनना बाकी है। इसे 31 मार्च तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। राज्य में 31 मार्च तक सभी तरह की छात्रवृत्ति को बांट लेना है।

आधार कार्ड बनवाने के लिए 1000 केंद्र खोले गए हैं। लोगों को कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। बिहार में 0-5 उम्र में 1.19 करोड़ जबकि 5-18 या इससे ऊपर के 1.31 करोड़ लोगों का आधार कार्ड नहीं बना है। इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। आधार लिंक हो जाने के बाद छात्रवृत्ति, साइकिल-पोशाक योजना की रकम या सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।

भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रस्ताव
राज्य सरकार भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराएगी। कैबिनेट की विशेष बैठक में इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने पर सहमति बन गई। बिहार में भोजपुरी भाषियों की संख्या 3.30 करोड़ है। भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है।

  • 22 भाषाएं हैं अभी संविधान की 8वीं अनुसूची में
  • 01 भाषा मैथिली बिहार की शामिल है इस सूची में

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदकों के शैक्षणिक संस्थानों का सत्यापन अब राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड करेगा। पूर्व में बहाल एजेंसी को सरकार ने फर्जी बैंक गारंटी देने के कारण हटा दिया है। आवेदनों के सत्यापन का काम रुके नहीं इसलिए निगम को यह जिम्मेदारी मिली है।

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गेस्ट लेक्चरर को प्रति क्लास एक हजार रु.
राज्यभर के इंजीनियरिंग कॉलेजों, राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में अतिथि सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता, प्रयोगशाला सहायक और अनुदेशकों को प्रति क्लास एक हजार रुपए दिए जाएंगे। पहले प्राध्यापकों को प्रति क्लास 400 रुपए दिए जाते थे। शुक्रवार को कैबिनेट की विशेष बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

5 साल में एक लाख के फर्नीचर खरीद सकेंगे विधायक, हर साल 2 लाख तक की यात्रा
राज्य में विधानसभा के सदस्य अपने पूरे कार्यकाल (5 साल) के दौरान एक लाख रुपए के फर्नीचर खरीद सकेंगे। पहले पांच साल में एक बार इसके लिए 50 हजार रुपए दिए जाते थे। अब इस रकम को दोगुना कर दिया जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों को भी विधायकों की तरह ही यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी तरह विधायक साल में दो लाख रुपए तक की हवाई या रेलयात्रा कूपन पर कर सकेंगे। इसके लिए मौजूदा नियमावली में संशोधन किया गया है।

मदरसा के शिक्षकों को वेतन के लिए 39 करोड़
राज्य में 609 मदरसों के नियोजित शिक्षकों को वेतन के लिए कैबिनेट ने 39 करोड़ रुपए दिए हैं। शिक्षकों को वेतन एक साल से बंद था।

कर्मचारियों की भविष्य निधि से जुड़े कैबिनेट के एक अन्य फैसले के तहत यह व्यवस्था की गई है कि अब उन्हें भविष्य निधि से स्थायी ऋण मिलेगा। ऋण राशि की कटौती उनकी राशि से हो जाएगी। ऋण राशि के भुगतान के लिए उन्हें कोई अलग से राशि जमा नहीं करनी होगी।

  • – नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट को हरी झंडी
  • – राज्य के न्याय मंडलों और न्यायिक अकादमी में 27 डाटा इंट्री ऑपरेटरों की कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली को मंजूरी
  • – विभागीय निविदा समिति किसी परियोजना की लागत में बढ़ोतरी को दे सकेंगी मंजूरी
  • – वोकेशनल ट्रेनिंग की निगरानी के लिए स्टेट वोकेशनल सोसायटी फॉर ट्रेनिंग का किया गया गठन
  • – नौ साल के दौरान 117 करोड़ के अधिकाय व्यय को मंजूरी
  • – गोपालगंज के चिकित्सा पदाधिकारी केके गुप्ता की बर्खास्तगी पर मुहर
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