नीतीश कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, यह है पूरा विवरण

मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले गए लिए। बिहार की महागठबंधन सरकार ने कॉमन सिविल कोड बनाने की केंद्र की पहल को खारिज कर दिया है। नीतीश सरकार का मत है कि केेंद्र पहले संबंधित लोगों की राय जाने। राज्य सरकार ने विभिन्न समुदायों के शादी विवाह, विच्छेद, संपत्ति का अधिकार के संबंध में मौजूदा अलग-अलग कानून नियमों में बदलाव के उद्देश्य से अपनाई गई केंद्र की इस पॉलिसी को गलत ठहराया। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय विधि आयोग ने 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 16 बिंदुओं की प्रश्नावली भेजकर हां और ना में जवाब मांगा था। इसको लेकर एक रिमाइनडर भी आया था। एक घंटा चली बैठक में सीएम ने केंद्र की पहल पर अपनी सरकार के रुख के संबंध में संक्षिप्त विवरण दिया।

राज्य में अब इंटरमीडिएट में कृषि की पढ़ाई करनेवाले छात्रों के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में बीएससी एजी की आधी सीटें आरक्षित रहेंगी। साथ ही आइएससी एजी को इंटरमीडिएट साइंस का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट के निर्णयों के अनुसार राज्य में बड़े पुलों के प्रबंधन के लिए एक विशेषज्ञ इकाई का गठन होगा।

राज्य में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने अब तक 11 महासेतु, 578 बड़े पुल, तीन फ्लाइओवर और 1,051 अन्य पुलों का निर्माण कराया है। कैबिनेट विभाग के संयुक्त सचिव यूएन पांडेय ने बताया कि पथ निर्माण विभाग के पथों पर मौजूद बड़ी संख्या पुल पुराने चुके हैं हो। इन्हें चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पुलाें के रखरखाव आवश्यकता आधारित है। अब तक राज्य में ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं है, जिससे पुलों के रखरखाव के लिए विश्वस्तरीय तकनीकी का उपयोग हो। इसके लिए अलग से एक विशेषज्ञ इकाई गठित की जायेगी। पथ निर्माण विभाग के अधीन गंगा पुल परियोजना उपभाग को सेतु प्रबंधन उपभाग के रूप में पुनर्गठित किया जायेगा और गंगा पुल परियोजना उपभाग के 51 पदों के साथ नवसृजित 10 विशेषज्ञ अभियंताओं के पदों का पुनर्गगठन किया जायेगा। इसे गंगा पुल परियोजना के उपभाग के गायघाट स्थित आवासीय परिसर, संपत्ति आैर संबंधित अभिलेख सौंपा जायेगा। इस निर्णय से महात्मा गांधी सेतु प्रमंडल कार्यालय परिसर को मुक्त रखा गया है।

तटबंधों के दुरुस्त करने के लिए तीन सौ करोड़ मंजूर
पिछले साल आयी बाढ़ से कई जगहों पर तटबंधों और बराजों को क्षति पहुंची है। तटबंधों को दुरुस्त करने के लिए जल संसाधन विभाग के लिए आकस्मिक निधि से 300 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।

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राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज के रिक्त पदों पर उपचुनाव 12 हजार 256 से 28 फरवरी को कराया जायेगा। कैबिनेट ने राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को मंगलवार को सहमति दे दी है। रिक्त पदों में मुखिया के आठ पद, सरपंच के आठ पद, जिला पार्षद के एक पद और पंचायत समिति सदस्य के 18 पद शामिल हैं। राज्य निर्वचान आयोग ने पंचायत उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके उपचुनाव की अधिसूचना 23 जनवरी को जारी होगी। 30 जनवरी तक नामांकन, दो फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच, तीन फरवरी को नाम वापस हो सकेगी। मतगणना दो मार्च को होगी।

राज्य सरकार सभी धर्मों के लोगों से विमर्श के बाद ही समान नागरिक संहिता पर केंद्रीय विधि आयोग को अपनी राय देगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय विधि आयोग ने इस मुद्दे पर 16 सूत्री प्रश्नावली भेज कर राज्य सरकार से मतव्य मांगा है। विधि आयोग वर्तमान विधि की पड़ताल कर इसमें सुधार के लिए सुझाव देगा।

इस उद्देश्य से वह सभी धर्मों के लिए समान सिविल संहिता की उपयोगिता पर विचार कर रहा है। राज्य सरकार ने समीक्षा के बाद पाया है कि इस मुद्दे पर अब तक किसी समुदाय या संप्रदाय के बीच चर्चा नहीं हुई है। इनमें से किसी ने भी इसमें बदलाव की बात नहीं उठायी है। ऐसी स्थिति में समान सिविल संहिता की संभावना पर सभी प्रभावित होनेवालों से विमर्श के बिना किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने सात निश्चय के सभी बिंदुओं की भी समीक्षा की। बैठक में सभी विभागों के मंत्री, प्रधान सचिव और परामर्शी शामिल हुए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बिहार विकास मिशन के शहरी निकाय की तीसरी बैठक थी। मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय प्रधान सचिवों को सात निश्चय की योजना को पूरा करने में आनेवाली कठिनाई को दूर करने का निर्देश दिया।

पढ़ाई करनेवाले ही करें आवेदन मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है तो उसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए न कि स्वयं सहायता भता के लिए। मुख्यमंत्री ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के काउंटर पर आनेवाले युवाओं को कुशल युवा योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया।

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उद्यमियों के लिए पांच सौ करोड़ समीक्षा में बताया गया कि उद्यमी युवाओं की सहायता के लिए पांच सौ करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड का गठन किया गया है। साथ ही इनक्यूवेशन सेंटर की स्थापना की गयी है। अब तक स्टार्टअप के लिए 370 आवेदन मिले हैं। सभी सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मुफ्त वाइ-फाइ की सुविधा उपलब्ध कराने की भी समीक्षा की गयी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को योजना के लाभ के लिए भरे जानेवाले आवेदन को और सरल बनाने का निर्देश दिया।

महिला का अधिकार निश्चय के संबंध में बताया गया कि महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था लागू चुकी है हो। सभी पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य: साथ ही शासी निकाय की बैठक में अगले चार साल में बचे 8343 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया। शहरी क्षेत्र में तीन साल में 140 नगर निकायों में शेष 7.93 लाख घरों को खुले में शौच मुक्त कर लिया जायेगा।

प्रजनन दर को मार्च तक 2. 6 करने का लक्ष्य
बैठक में अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय मानक अपनाने का निर्देश दिया गया। समीक्षा में एनिमिया और सेक्स रेशियो की समीक्षा की गयी। बिहार का कुल प्रजनन दर 3.2 है, जिसे 2016-17 तक 2.6 करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने नाटेपन की बीमारी की रोकथाम के लिए सभी कदम उठाने का निर्देश दिया।

सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक स्कूल
हर ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक स्कूल खोले जायेंगे। उच्च शिक्षा का ग्रॉस इनरॉलमैंट रेशियो 13 प्रतिशत 2020-21 को तक 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

हो रहा डाॅ कलाम साइंस सिटी का निर्माण
बताया गया कि डॉ एपीजे अबुल कलाम, साइंस सिटी की स्थापना 20 ़ 04 एकड़ में की जा रही है। राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स अकादमी के लिए 90 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गयी है।

गुरु सर्किट पर काम शुरू करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने परिपथों के विकास की योजनाओं में गुरु सर्किट को शामिल करने तथा इससे संबंधित विस्तृत योजना बनाने का निर्देश पर्यटन विभाग को दिया। बैठक में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत सभी विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा और डीजीपी पीके ठाकुर आदि मौजूद थे।

राज्य की कैबिनेट में और भी कई फैसले गये लिये। इसमें बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के फेज तीन में 17 स्लुइस गेट, 99 ढाला और 107 टर्निंग प्लेटफार्म बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 943.57 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है। इस फैसला से हाया घाट-कराचीन तटबंध पर 42 किमी, कराचीन -बदला घाट के बीच 47 किमी, बदला घाट से नगर पारा के बीच 18 किमी सड़कों का उच्चीकरण होगा। इससे दरभंगा जिले के हायाघाट, बहेड़ी, समस्तीपुर, खगड़िया 3.75 में लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को बाढ़ से मुक्त होगा। साथ ही इन जिलों के 12 लाख लोगों को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। इधर, दीघा रेल सह सड़क पुल के पहुंच पथ के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पथ निर्माण विभाग को देने का निर्णय लिया गया है। यह जमीन पथ निर्माण विभाग को नि: शुल्क हस्तांतरण का निर्णय लिया गया है।

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बिहार विधि सेवा भरती प्रोन्नति और सेवा शर्त नियमावली का गठन किया गया है। इस नियमावली में सहायक विधि पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति होगी।

बिहार विधायी कार्य सेवा भरती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली स्वीकृत। इससे सहायक निदेशक, विधान, सह सहायक निदेशक विधान काउंसिल और सहायक निदेशक सह सहायक विधान काउंसिल की होगी नियुक्ति होगी।
श्रम संसाधन विभाग के निदेशालय नियोजन में संविदा पर कार्यरत दो की सेवा के विस्तार का निर्णय।

12 सब जज के न्यायिक पदाधिकारियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति। यह 65 प्रतिशत कोटा के तहत उच्च न्यायिक सेवा के लिए मिलेगा।

बांका के कटोरिया में 33-11 केवी के विद्युत शक्ति उपकेंद्र के लिए 60 डिसमिल, रजौन में 50 डिसमिल, पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में 0.50 एकड़ जमीन देने का निर्णय

16 वां बिहार विधानसभा के चौथे सत्र और बिहार विधान परिषद के 184 वें सत्र का सत्रावसान की स्वीकृति
पूर्णिया जिलों के बायसी, धमदाहा और बनमनखी में व्यवहार न्यायालय के लिए 10-10 एकड़ जमीन मंजूर

कुंडा घाट जलाशय योजना को पुराने संवेदक से ही जून 2017 तक पूरा करने का निर्णय। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यह निर्णय लिया गया।

सैनिक कल्याण निदेशालय में निदेशक एवं सैनिक कल्याण कार्यालयों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के पदों पर पूर्व सैन्य पदाधिकारियों की भरती के लिए नियमावली मंजूर।

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