नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला : जम्मू-कश्मीर से B.Ed. करने वाले भी बिहार में पाएंगे नौकरी

बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ‘‘बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशत्र्तें) (संशोधन) नियमावली, 2017’’ एवं ‘‘बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशत्र्तें) (संशोधन) नियमावली, 2017’’ की स्वीकृति दी गई।

श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार श्रम प्रवत्र्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवाशत्र्तें) नियमावली, 2017 के गठन की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत आयुष चिकित्सा शिक्षण सेवा के कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शत्र्तों के निर्धारण हेतु ‘‘बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी) चिकित्सा शिक्षण सेवा नियमावली, 2017’’ के गठन की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन नियोजित कुल 75 (पचहत्तर) कनीय अभियंताओं का अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजन की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्रांश मद में प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा स्वीकृत राशि 1,93,33,14,000/-(एक सौ तिरानवे करोड़ तेंतीस लाख चैदह हजार रू०) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति एवं जैसे-जैसे केन्द्रांश की राशि प्राप्त होगी वैसे-वैसे राशि की विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत सदस्य सचिव, बिहार स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमिटी हेतु सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण हेतु बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना (बिपार्ड) को कुल रु0 10,84,25,000/-(दस करोड़ चैरासी लाख पचीस हजार रूपये) मात्र के सहायक अनुदान की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति।

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गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत राज्य की काराओें में संसीमित बंदियों को गुणवत्तायुक्त नाश्ता एवं भोजन ससमय उपलब्ध कराने हेतु 88 रसोईयों के पद के सृजन की स्वीकृति तथा गृह विभाग (कारा) के ही तहत राज्य की काराओं में कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने हेतु निदेशक एवं उप निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा के दो पद सृजन करने के स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण हेतु बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना (बिपार्ड) को कुल रु0 10,84,25,000/-(दस करोड़ चैरासी लाख पचीस हजार रूपये) मात्र के सहायक अनुदान की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के 7 (सात) अनुमंडलीय अस्पताल यथा मढ़ौरा (सारण), बेलसंड (सीतामढ़ी), महनार (वैशाली), बेनीपट्टी (मधुबनी), तेघड़ा (बेगुसराय), बखरी (बेगुसराय) एवं हवेली खड़गपुर (मुंगेर) का ग्रीन बिल्डिंग आधारित 100 शैय्या वाला भवन निर्माण (प्रथम फेज में 40-50 शैय्या का निर्माण) हेतु विभिन्न दरों पर परामर्शी शुल्क रहित कुल 91,32,16,000/-रूपये (एकानवें करोड़ बत्तीस लाख सोलह हजार) रूपये की पुनरीक्षित प्राक्कलन पर स्वीकृति दी गई।

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