नीतीश कैबिनेट: मुजफ्फरपुर और पटना को बड़ा तोहफा, …जानिए

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में आज मंगलवार को संपन्‍न हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्‍तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में पटना और मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए राशि स्वीकृत की गई है।

कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय निम्न हैं –
1.कृषि विभाग: कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग करने हेतु नियोजित कृषि समन्वयको को अगले 11 माह तक या स्थायी नियुक्ति होने तक जो पहले आये, तब तक के लिए अवधि विस्तार के संबंध में।
2.खान एवं भूतत्व विभाग: श्री अर्जुन प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी सहायक निदेशक, रोहतास सम्प्रति प्रभारी सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर को “सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के निरर्हता होगी।” शास्ति अधिरोपण के संबंध में स्वीकृत।

3.गृह विभाग (अभियोजन निदेशालय): अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना (मुख्यालय) को सुदृढ़ बनाने एवं विभागीय कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना में बिहार प्रशासनिक सेवा का एक पद उप सचिव-सह-उप निदेशक (प्रशासन) सृजित करने के संबंध में।
4.पथ निर्माण विभाग: पथ प्रमंडल, अररिया अंतर्गत नसीर चौक से बेलवा- मझगाँवा-दियारी-मोंगरा पथ के कि०मी० 0.00 से 15. 60 तक (कुल-1560 कि०मी० पथांश) में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 6059. 56 लाख (साठ करोड़ उनसठ लाख छप्पन हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

5.पथ निर्माण विभाग: बेबी देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक- 20.12 2011 की माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश क आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-10710 दिनांक-17.10,2013 की कोंडिका- 4 की उप कडिका-(i) को शिथिल करने की स्वीकृति के संबंध में।
6.राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-02 (औरंगाबाद-बरबड्डा) के छ: लेन चौडीकरण हेतु गया जिलान्तर्गत अंचल-आमस के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा का कुल रकबा-0.1195 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्नपरिशिष्ट-I) ‘यथास्थिति’ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.HAI) सड़क परिवहन एव राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को नि:शुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

7.राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 के चौरीकरण हेतु औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल-ओबरा के मौजा- शकरपुर थाना सं०-289, खाता सं०-111, खेसरा सं०-915, 917 का रकबा क्रमश:-0.025 एकड़ एवं 0.105 एकड़ अथति कुल रकबा-0.13 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि ‘यथास्थिति’ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.HAI) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।
8.लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग: विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत पच्चीस (25) प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से रोकने का दंड अधिरोपित करने के संबंध में।

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9.वित्त विभाग: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के अधीन बिहार धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) नियमावली, 2017 को बिहार राज्य में अंगीकृत किये जाने के संबंध में।
10.स्वास्थ्य विभाग: बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा की भांति आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथी) चिकित्सा शिक्षण सेवा के पदाधिकारियों को डी०ए०सी०पी० का लाभ दिनांक- 21.12 2010 (गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों के लिए डी०ए०सी०पी० संक्षयमावली निर्गत होने की तििथ) से प्रदान करने के सबध में।

11.स्वास्थ्य विभाग: माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर समादेश याचिका संख्या-16468/2016 चन्द्रकात कुमार एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य एवं अन्य एनालोगस वादों में दिनांक-03. 042017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यक्ष्मा कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक-01.09.2005 के बाद नियुक्त याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने एवं संबंधित पदों पर हुई प्रथम नियुक्ति की तिथि से वैचारिक लाभ की स्वीकृति के संबंध में।
12.शिक्षा विमाग: वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत नवनिर्मित 100 बालिका छात्रावास को संचालित करने हेतु मॉडल स्कूल योजना के तहत प्रदत्त राज्यांश की अवशेष राशि र 1560000 लाख (एक अरब छप्पन करोड़) से र 723,86100 लाख (सात करोड़ तेईस लाख छियासी हजार एक सौ) रूपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

13.श्रम संसाधन विभाग: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-20 के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित राज्य संचालित अवयव (Centrally sponsored State Managed Component) के अधीन भारत सरकार से विभिन्न चरणों में प्राप्त होने वाली कुल राशि रू०138,05,74,540/-(एक सी अड़तीस करोड़ पाँच लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ चालीस) मात्र की, राज्य के युवाओं को बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षित करने संबंधी योजना की स्वीकृति के एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू० 36,81,62,000/-(छतीस करोड़ इक्कासी लाख बासठ हजार) मात्र की राशि सहायक अनुदान के रूप में बिहार कौशल विकास मिशन को विमुक्त एवं व्यय करने के संबंध में।
14.नगर विकास एवं आवास विभाग: बिहार नगरपालिका वार्ड समिित (सामुदायिक भागीदारी) नियमावली, 2013 में संशोधन के संबंध में।

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15.कृषि विभाग: रोड मैप वर्ष 2017-2022 का 15463569 करोड़ रूपये (एक लाख चौवन हजार छ: सौ पैंतीस करोड़ उनहतर लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति।
16.नगर विकास एवं आवास विमाग: केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर शहर को Smart City के रूप में विकसित करने हेतु एक SPV कम्पनी ‘मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी’ के MoA एवं AoA सहित गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति एवं योजना पर अनुमानित व्यय 1580. 00 करोड़ (पन्द्रह सी अस्सी करोड़ रू० मात्र) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश के रूप में 49000 करोड़ (चार सी नब्बे करोड़ रू० मात्र) एवं कम्पनी के निबंधन के लिए 250 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रूपये राज्यांश के रूप में व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

17.नगर विकास एवं आवास विभाग: मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति के संबंध में।
18.नगर विकास एवं आवास विभाग: समस्तीपुर जिलान्तर्गत सिंधिया को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।

19.नगर विकास एवं अवास विभाग: Smart City Mission पटना शहर को Smart City के रूप में विकसित करने हेतु एक SPv कम्पनी ‘पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी’ के MoA एवं AoA सहित गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति एवं योजना पर अनुमानित व्यय 2776.16 करोड़ (दो हजार सात सौ छिहत्तर करोड़ सोलह लाख) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें योजना के लिए 46500 करोड़ (चार सौ पैंसठ करोड़) रूपये एवं कपनी के निबंधन के लिए 250 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रूपये राज्यांश के रूप में व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
20.नगर विकास एवं आवास विभाग: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना हेतु पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मोजा-रामाचक एवं बैरिया में अर्जित की गई कुल 80.53 एकड़ रैयती भूमि के रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु पूर्व में उपलब्ध कराई गई राशि रे 716499828 लाख (एकहतर करोड़ चौसठ लाख निन्यानवे हजार आठ सौ अष्ठाईस रू०) के अतिरित भू-अर्जन के प्राक्कलन के अनुरूप अवशेष राशि र 9058.70 लाख (नब्बे करोड़ अंठावन लाख सत्तर हजार रू०) के व्यय की स्वीकृति का प्रस्तव।

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21.जल संसाधन विभाग: सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-12762/2005 श्री शत्रुघ्न राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से उदभूत अवमाननावाद संख्या-4278/2013 श्री राय बनाम राजय सरकार एवं अन्य में दिनांक-16,08.17 को पारित आदेश के आलोक में श्री शत्रुघ्न राय सेवानिवृत कनीय अभियंता (असैनिक) को दिनांक-0101.98 के प्रभाव से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वेतनमान (6500-20010500 अपुनरीक्षित) में भूतलक्षी प्रभाव से देय वित्तीय लाभ सहित नियमित प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में।
22.समाज कल्याण विभाग: पटना जिला में पूर्व से संचालित विशेष गृह आसरा’ के अलावा 50 आवासीय क्षमतावाले दो अतिरिक्त विशेष गृह आसरा खोले जाने तथा प्रत्येक आसरा गृह का संचालन/संधारण रू० 50,00,000/-(पचास लाख) प्रति वर्ष को स्थान पर रू० 76,68,000/-(छिहत्तर लाख अड़सठ हजार) प्रति वर्ष की लागत पर करने जिसमें राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थान का अनुपातिक अंशदान 90:10 होगा तथा जिसमें आवर्ती व्यय एवं अनावर्ती व्यय क्रमश: रू० 67,08,000/-(सड़सठ लाख आठ हजार) तथा रू० 9,60,000/-(नौ लाख साठ हजार) संभावित है, की स्वीकृति के संबंध में।

23.शिक्षा विभाग: वित्तीय वर्ष 2017-18 में मध्याहन भोजन स्कीम अन्तर्गत शत प्रतिशत राज्यांश मद से विद्यार्थियों को पूरक पोषक आहार के रूप में सप्ताह में एक दिन अण्डा/मौसमी फल उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजना से छ: माह के लिए कुल अनुमानित लागत रू० 151,14.30,000/- (एक सी एक्यावन करोड़ चौदह लाख तीस हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
24.खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विमाग: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रण में कार्यरत लोक उपक्रम बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि० के प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन एवं वार्षिक वित्तीय व्यय 3815.18 लाख (तीन हजार आठ सौ पन्द्रह लाख अठारह हजार) रूपये पर 1281 पदों की स्वीकृति के संबंध में।

Rohit Kumar

Founder- livebiharnews.in & Blogger- hinglishmehelp.com | STUDENT

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