बिहार कैबिनेट: नियोजित शिक्षकों के दो महीने के वेतन के लिए 1300 करोड़ मंजूर

मंगलवार की शाम मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्‍न हुई। बैठक में 32 प्रस्‍तावों पर मुहर लगी। बैठक में सर्वशिक्षा अभियान के तहत नियोजित साढ़े तीन लाख शिक्षकों के दो महीने के वेतन के लिए 13 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत राशि से शिक्षकों को फरवरी और मार्च महीने का वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन और पेंशन के लिए भी राशि जारी करने की अनुमति दी है।

मंत्रिमंडल सूत्रों ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को जनवरी महीने तक का वेतन दिया जा चुका है। फरवरी-मार्च महीने का वेतन बकाया है। इसके भुगतान के लिए राशि मंजूर की गई है। शिक्षा विभाग के ही एक अन्य प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए 438.01 करोड़ रुपये की राशि निकासी की अनुमति दी है। इसके अलावा वित्त रहित शिक्षा नीति के समाप्त होने के बाद रिजल्ट के आधार पर अनुदान प्राप्त डिग्री कॉलेजों के बकाया भुगतान के लिए मंत्रिमंडल ने 185 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत राशि से तत्काल 89 करोड़ रुपये निकाले जा सकेंगे।

सरकार ने नमामि गंगे योजना के तहत अलग-अलग स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए 1077 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी।

नमामि गंगे योजना के तहत स्वीकृत राशि :
– पहाड़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए 196 करोड़
– मोकामा सीवरेज प्लांट के लिए 53.81 करोड़
– पहाड़ी सीवरेज प्लांट जोन पांच के लिए 364.90 करोड़
– सुल्तान गंज नगर पर्षद क्षेत्र के लिए 63.43 करोड़
– बाढ़ नगर पर्षद में प्लांट स्थापित करने के लिए 61.31 करोड़
– करमलीचक में सीवरेज नेटवर्क के लिए 277.42 करोड़
– नवगछिया में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 60.79 करोड़

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मंत्रिमंडल ने दीघा से दीदारगंज के बीच गंगा पथ के निर्माण के लिए दो हजार करोड़ रुपये का कर्ज हुडको से लेने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। साथ ही इस योजना पर खर्च के संशोधित प्रारूप को भी मंजूरी दी है। अब दीघा-दीदारगंज गंगा पथ के निर्माण पर कुल 3390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही मंत्री, राज्य मंत्री और मंत्री पद की सुविधा प्राप्त नेताओं के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है।

अमृत योजना के तहत मुजफ्फरपुर में वॉटर स्टार्म ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए 158.41 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। नालंदा में गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक के भवन निर्माण के लिए 25.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना के लिए 40.75 करोड़ रुपये देने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के एक प्रस्ताव पर विमर्श के बाद आइटी ब्वॉय के 31 पद सृजन की मंजूरी भी मंत्रिमंडल ने दी है। मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विमर्श के बाद बिहार सुरक्षा परिषद नियमावली 2018 और सड़क सुरक्षा निधि नियमावली 2018 को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।

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