नीतीश कैबिनेट के फैसले: प्लस-टू स्कूलों में 4257 पदों पर बहाल होंगे गेस्ट टीचर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 मामलों पर निर्णय लिये गये। कैबिनेट में लिए गए मुख्य निर्णयों में राज्य भर में 4257 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

साथ ही संविदा पर नियुक्त 35 पशु चिकित्सकों के सेवा विस्तार को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने यह निर्णय भी लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राजधानी दिल्ली स्थित बिहार निवास तथा बिहार भवन अब बिहार के पास ही रहेंगे। इसके लिए झारखंड को 25 करोड़ की राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से विद्यालय छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने एवं DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट ने अब राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों को राशि अब DBT के माध्यम से ही करने की मंजूरी दी है। इसके लिए सीधे उनके बैंक खाते में राशि उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 31.03.2018 तक उनके बैंक खाते को आधार नम्बर से अनिवार्य तौर पर जोड़ने के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य निर्णय हैं –
-सीतामढ़ी के तत्कालीन बचत पदाधिकारी प्रदीप कुमार सेवा से बर्खास्त।
-नौबतपुर,फुलवारी,संपतचक और पुनपुन में लगेगा सीवरेज प्लांट।
-पीडीएस डोर स्टेप डिलीवरी के लिए 500 करोड़ की राशि।
-राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बोटनी विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति की प्रदान की गई।

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-बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के फलस्वरूप बिहार निवास एवं बिहार भवन, नई दिल्ली के संपदा विभाजन में मालिकाना हक के एवज में झारखंड सरकार को मुआवजा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से रूपये 2510.00 लाख (पच्चीस करोड़ दस लाख रू०) का बजट उपबंध एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।
-कौशल विकास मिशन स्कीम अन्तर्गत नवादा जिला में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं पद सृजन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
-श्रम संसाधन विभाग के तहत कौशल विकास मिशन स्कीम अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मढ़ौरा का माॅडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्थापना के साथ योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।
-अप्रत्याशित वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त तिरहुत मुख्य नहर से निकली दोन त्रिवेणी घोड़ासहन शाखा नहरों में नहर बाँधों सेवापथ तथा संरचनाओं इत्यादि का मरम्मति एवं पुनस्र्थापन कार्य के लिए 79.50 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति पटना मुख्य नहर के बारून से बलिदाद तक सेवा पथ के चौड़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य के लिए 198.90 करोड़ व्यय की स्वीकृति।

Rohit Kumar

Founder- livebiharnews.in & Blogger- hinglishmehelp.com | STUDENT

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