26 फरवरी से चार अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र, …जानिए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक की। बैठक में 10 एजेंडे पर मुहर लगी। बैठक में बिहार विधानमंडल के बजट सत्र शुरु करने की भी स्वीकृति दी गई। 26 फरवरी से शुरु होकर 4 अप्रैल तक बजट सत्र चलेगा। इस दौरान नये वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट 27 फरवरी को पेश किया जायेगा। इसके एक दिन पहले आर्थिक स‌र्वेक्षण 26 फरवरी को पेश होगा। विधान मंडल की कुल 28 बैठकें होंगी। इनमें फरवरी में 3 बैठकें, मार्च में 21 और अप्रैल में 4 बैठकें होंगी।

कैबिनेट की बैठक में लिये गये अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राज्य में अमृत योजना के अंतर्गत हाजीपुर, बगहा, मोतिहारी, सीवान, आरा, बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, बक्सर, सासाराम, छपरा जहानाबाद और बिहारशरीफ शहरों में जलापूर्ति योजना फेज-2 के तहत विकासात्मक कार्य कराये जायेंगे। इसके लिए 782 करोड़ रुपये जारी किये गये।

कैबिनेट के अन्य फैसले
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के निर्माण के लिए बेंगलुरु की कंपनी ‘फ्लाइंग एलिफैंट’ का चयन किया गया है। साथ ही परामर्शी शुल्क के रूप में जीएसटी समेत 43.66 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।
राज्य की एसटीएफ इकाई में गैर-सैन्य पदों पर कार्यरत कर्मियों को मिलेगा विशेष भत्ता। फॉर्मासिस्ट, कंपाउंडर, मोची, धोबी समेत अन्य पदों पर तैनात कर्मियों को मिलेगा मूल वेतन का 30 फीसदी विशेष भत्ता।

राज्य में हाल में गठित आइजी (मद्य निषेध) के पद को अपग्रेड कर एडीजी रैंक का किया गया। यह पद अब आइजी/एडीजी का कर दिया गया है। अब आइजी या एडीजी दोनों स्तर के अधिकारी की हो सकेगी तैनाती।
स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बोधगया में कल्चरल सेंटर के निर्माण के लिए 98 करोड़ 72 लाख रुपये जारी। डीपीआर तैयार करने के लिए दिये गये 145 करोड़ रुपये।

पढ़े :   चारा घोटाला से जुड़े मामले में लालू और जगन्नाथ मिश्रा को 5-5 साल की सजा

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अररिया और किशनगंज जिला को 30 करोड़ 20 लाख रुपये जारी करने की मिली स्वीकृति।
पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया अंचल के कुड़वा मठिया में 10 एकड़ जमीन इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को मुफ्त में देने की प्रदान की गयी स्वीकृति।

सहकारी बैंक को 2017-18 के लिए 500 करोड़ की राशि गारंटी प्रदान करने के लिए स्वीकृत किए गए। नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम या अन्य संस्था से ली जायेगी कर्ज।
बेउर मोड से मीठापुर बस स्टैंड पटना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के लिए 48 करोड़ 94 लाख 99 हजार की स्वीकृति दी गई।

Leave a Reply

error: Content is protected !!