दिवाली से पहले राज्य कर्मियों को बिहार सरकार का तोहफा, …जानिए

बिहार सरकार ने अपने सभी कर्मियों और पेंशनधारियों को दिवाली और छठ का तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने अपने सभी कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता में दो फीसदी वृद्धि करते हुए इसे सात से बढ़ा कर नौ फीसदी कर दिया है। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी गयी। करीब सात लाख वेतनभोगियों और पेंशनधारियों को इसका लाभ जुलाई, 2018 से मिलेगा। इससे राज्य पर सालाना 419 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

शीतकालीन सत्र 25 से 30 नवंबर
विधानसभा और विधान परिषद का शीतकालीन सत्र 25 से 30 नवंबर तक चलेगा। इस बीच कुल पांच बैठकें होंगी। इस दौरान द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश होगा। साथ ही अन्य आवश्यक कार्य होंगे।

25 साल के बाद भी बेटियों को पारिवारिक पेंशन
अविवाहित, परित्यक्ता अथवा विधवा होने की स्थिति में 25 साल की आयु के बाद भी आश्रित बेटियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। पहले यह सुविधा 25 साल की आयु तक की बेटियों को मिलता था। केंद्र सरकार की तर्ज पर यह सुविधा बिहार सरकार में भी लागू करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी।

बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि गुजारा भत्ता समेत विभिन्न माध्यमों से न्यूनतम आय प्राप्त करने वाले को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। उधर राज्य के 23 जिलों के 206 प्रखंडों के सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के पूर्व के निर्णय पर भी कैबिनेट की मुहर लगी। एक जून से 15 अक्टूबर तक 1078.1 मिमी औसत सामान्य बारिश की जगह मात्र 789 मिमी बारिश हुई। इस प्रकार औसतन 26.8 फीसदी कम बारिश हुई। उक्त प्रखंडों में किसानों को विभिन्न तरह की सुविधाएं और अनुदान दिये जाएंगे।

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कारा और न्यायालय वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ेंगे
राज्य के सभी 58 काराओं और 62 न्यायालयों को मल्टी वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इसके लिए काराओं और न्यायालयों में 122 स्थलों पर मल्टी वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके लिए 126 करोड़ 87 लाख की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही गवाही आदि कार्य होंगे।

इधर बिहार अग्निशमन सेवा के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पटना, पटना सिटी, कंकड़बाग, सचिवालय, दानापुर, फुलवारीशरीफ, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, गया, बोधगया और दरभंगा में दो-दो मिस्ट टेक्नोलॉजी युक्त अग्निशमन मोटरसाइकिल के संचालन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए सिपाही कोटि के पदों के सृजन की भी स्वीकृति मिली।

होटल पाटलिपुत्र अशोक राज्य निगम को
होटल पाटलिपुत्र अशोक को भारत पर्यटन विकास निगम से खरीद कर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके लिए 13 करोड़,50 हजार देने पर कैबिनेट ने सहमति दी। इसी प्रकार रांची अशोक होटल में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के वर्तमान 36.75 फीसदी शेयर का झारखंड सरकार को अद्यतम मूल्यांकन के आधार पर सौंपने की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी।

राज्य उच्च पथों के लिए 2374 करोड़ स्वीकृत
बिहार के विभिन्न राज्य उच्च पथों के विकास और पुल-पुलिया, ऊपरी पुल, नाला आदि के निर्माण को लेकर कैबिनेट ने 2374 करोड़ की स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत पथ संख्या 87 रून्नीसैदपुर-भिसवा पथ के लिए 551 करोड़, वरूणा ब्रीज-रसियारी पथ संख्या 88 के लिए 1126 करोड़, बागी-बरबीघा पथ संख्या 83 के लिए 235 करोड़, पथ संख्या 89 सिवान-सिसवन के लिए 204 करोड़ और पथ संख्या 86 सरैया-मोतिपुर के लिए 259 करोड़ की स्वीकृति मिली है। पथ निर्माण विभाग में उच्च वर्गीय लिपिक के 24 और निम्मवर्गीय लिपिक के 50 पदों के सृजन और इस पर 2.56 करोड़ की खर्च की स्वीकृति भी मिली।

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अन्य फैसले :-

  • भोजपुर जिले में आरा-छपरा पथ में दोनो जिलों के बॉर्डर पर ओपी की स्थापना के लिए 17 पद सृजित होंगे।
  • पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय लिपकीय संवर्ग नियमावली 2018 की स्वीकृति मिली।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन और गन्ना-जूट के उत्पादन के लिए 100 करोड़ के अनुदान खर्च की स्वीकृति मिली।
  • राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में 100 छात्रों के नामांकन के लिए 45 पदों का सृजन होगा।
  • नीली क्रांति – समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 271 करोड़ की स्वीकृति मिली।
  • बिहटा में मेगा औद्योगिक आईटी पार्क की स्थापना के लिए 33 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 38 करोड़ 38 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पूर्णिया में हवाई अड्डा लोक निर्माण विभाग की भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित होगी।

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