बिहार के सभी जिलों में खुलेंगे इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक व महिला आईटीआई, …जानिए

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास के लिए सात निश्चय योजना लागू की गयी है। युवाओं, महिलाओं व हर इनसान के विकास के लिए काम किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता, कौशल विकास, सभी सरकारी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में फ्री वाइ-फाइ की योजना लागू की गयी है। नये युवा उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए भी योजना बनायी गयी है।

युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला आइटीआइ, पारा मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे। साथ ही सभी अनुमंडलों में आइटीआइ, एएनएम स्कूल खोले जायेंगे। इसके अलावा पांच नये मेेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे। वह मंगलवार को गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे।

महिलाओं को सरकारी नौकरी में पैंतीस प्रतिशत आरक्षण
सीएम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय नगर निकायों के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। पुलिस सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, यह पूरे देश भर में सर्वाधिक है।

अब सात निश्चय योजना के तहत महिलाओं को सभी सरकारी सेवाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण की योजना को लागू किया गया है। सबके लिए काम किये गये हैं। हर घर नल का जल, हर घर में शौचालय, हर घर तक पक्की गली-नाली, हर घर बिजली का कनेक्शन योजना लागू किया गया है। इस साल के अंत तक हर एक बसावट तक बिजली पहुंचा देंगे। साथ ही अगले साल के अंत तक हर घर तक बिजली पहुंचा दी जायेगी।

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लोगों की शिकायतों का हो रहा है निष्पादन
सीएम नेे कहा कि लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत अब तक 16 लाख से ज्यादा को लाभ मिल चुका है। इसी तरह लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए लोक शिकायत निवारण अधिनियम बनाया गया। हमने घूम-घूम कर देखा भी है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतों का निष्पादन किया जा रहा है। अब तक एक लाख 75 हजार आठ सौ शिकायतों का निष्पादन किया गया है। उन्होंने कहा कि समाज में शांति, सद्भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष तक हमारा लक्ष्य है बिहार में 15 प्रतिशत हरित आवरण को प्राप्त करने का। मुझे इस बात की खुशी है कि हमेें इसमें सफलता मिलेगी।

शराबबंदी से मात्र एक हजार करोड़ की राजस्व हानि
सीएम ने शराबबंदी की चर्चा करते हुए कहा कि इसके लागू होने के बाद माहौल बदल गया है। कुछ लोग कहते थे कि सरकार के राजस्व को घाटा होगा। मगर, मात्र एक हजार करोड़ रुपयेे का राजस्व घाटा हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर पांच हजार करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ है, तो लोगों का 10 हजार करोड़ बर्बाद होने से बच गया है।

आज लोग उसका सही उपयोग कर रहे हैं। घरेलू हिंसा की कम हुई है, सड़क दुर्घटना के मामले में कमी आयी है। उन्होंने कहा कि हमें शराबबंदी से नशामुक्ति की ओर बढ़ना है। सीएम ने कहा कि बाल विवाह भी बुरी चीज है। 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होनी चाहिए।

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उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ दहेज प्रथा समाज में बढ़ रहा है, यह दुखद बात है। महात्मा गांधी के जन्मदिन दो अक्तूबर से इस अभियान की शुरुआत की जायेगी। उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले मैं नेत्रदान, अंगदान, देहदान के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। हम इसे आगे बढ़ायेंगे।

प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण को मेधावृत्ति का लाभ
सीएम ने कहा कि अनुसूचति जाति/जनजाति, अतिपिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को पूर्व की भांति लागू किया जायेगा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का विस्तार कर इस वर्ष से मदरसा शिक्षा बोर्ड के फोकानिया एवं मौलवी में प्रथम श्रेणी में उर्तीण विद्यार्थियों को मेधावृत्ति का लाभ दिया जायेगा। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में शैक्षणिक सुधार के लिए राज्य निधि से मुलभूत सुविधाएं यथा-क्लास रूम, पुस्तकालय, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था के लिए नयी योजना लायी जायेगी।

जिला स्तर पर वक्फ की भूमि पर बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें वक्फ कमेटी का कार्यालय, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, कौशल विकास केंद्र, कोचिंग सेंटर आदि की व्यवस्था होगी। जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जायेगा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का बजट बढ़ा कर प्रतिवर्ष सौ करोड़ किया जायेगा।

मुख्य बातें

  • मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक परित्यक्ता महिला आर्थिक सहायता योजना में सहायता राशि 25 हजार होगा।
  • धुनिया, रंगरेज, दर्जी, समूह के कल्याण के लिए योजना।
  • सरकारी ठेकेदारी में अब 50 लाख रुपये तक की योजनाओं के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तथा महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।
  • दिव्यांगजनों के लिए निदेशालय।
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Rohit Kumar

Founder- livebiharnews.in & Blogger- hinglishmehelp.com | STUDENT

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