वित्तरहित कर्मियों को एक साथ मिलेगी तीन साल की सैलरी, जानिए बिहार कैबिनेट के अन्‍य फैसले

राज्य सरकार ने वित्त रहित कॉलेज और स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों और प्रोफ़ेसर को बड़ी खुशखबरी दी है। सालों से सैलरी का इंतजार कर रहे ऐसे स्टाफ्स को सरकार वेतन जारी करने जा रही है। इस बार राज्य सरकार वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को 3 साल का वेतन जारी कर रही है। यह निर्णय मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में लिया गया।

बता दें कि वित्तरहित 715 हाईस्कूल और 508 इंटर कॉलेज के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन के लिए 337 करोड़ 49 लाख जारी करने की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी। इस राशि से उक्त दोनों तरह के संस्थानों के 33,500 कर्मियों को 2011 से 2013 तक का बकाया वेतन एकमुश्त मिलेगा। साथ ही गैर वेतन मद में 129 करोड़ की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से जारी की गई है।

विश्वविद्यालयों को 2017-18 में वेतन भुगतान के लिए 491 करोड़ रुपये की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने एक अन्य प्रस्ताव में प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों को 2017-18 में वेतन भुगतान के लिए चार सौ इक्यानवे करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी भी दी है। इस राशि में से 3.61 अरब रुपये गैर वेतनमद में खर्च किए जाएंगे शेष 1.29 अरब रुपये वेतन मद में खर्च होंगे।

किसान सलाहकारों का मानदेय 8 हजार से बढ़ाकर 12 हजार प्रति माह
किसान सलाहकारों का मानदेय 8 हजार से बढ़ाकर 12 हजार प्रति माह करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। एक अप्रैल, 2017 की तिथि से इसका लाभ इन्हें दिया जाएगा। इसका लाभ राज्य में कार्यरत 6480 किसान सलाहकारों को मिलेगा। इनके मानदेय के लिए पूर्व से स्वीकृत 64.24 करोड़ राशि को बढ़ाकर 95.35 करोड़ कर दिया गया है।

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सीमेंट फैक्ट्री और सौर उर्जा प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी
राज्य सरकार ने औरंगाबाद में 490 करोड़ की लागत से एक सीमेंट फैक्ट्री और गया की शेरघाटी में 81 करोड़ की लागत से सौर उर्जा प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य मंत्रिमंडल ने उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

बैठक के बाद कैबिनेट के विशेष सचिव यूएन पांडेय ने बताया कि श्री सीमेंट लिमिटेड 490 करोड़ की लागत से औरंगाबाद में 55 लाख टन क्षमता की सीमेंट इकाई की स्थापना करेगी। यहां तीस मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। श्री सीमेंट की यह फैक्ट्री न्यू बिहार सीमेंट प्लांट के नाम से जानी जाएगी। फैक्ट्री के लिए 2.61 लाख वर्ग फीट जमीन की व्यवस्था की गई है। कंपनी मुख्य रूप से क्लिंकर, फ्लाई ऐश, स्लैब और जिप्सम का उपयोग कर सीमेंट बनाएगी। यहां अप्रैल 2018 से उत्पादन शुरू हो जाएगा।

दिल्ली की सनमार्क इनर्जी प्रोजेक्ट लिमिटेड गया की शेरघाटी में दस मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट लगाएगी। इस पर 81.23 करोड़ का पूंजी निवेश होगा। सनमार्क इनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए 2.40 लाख वर्ग फीट जमीन की व्यवस्था की गई है। कंपनी यहां फोटो वोल्टेक, पीवी सेल, इंवर्टर और स्काडा सिस्टम का उपयोग कर सौर उर्जा का उत्पादन करेगी। इस कंपनी में कुशल और अकुशल उन्नीस व्यक्तियों का नियोजन हो सकेगा।

राष्ट्रमंडल सम्मेलन के लिए राशि
मंत्रिमंडल ने संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद 16 फरवरी से आयोजित हो रहे राष्ट्रमंडल सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए 1.40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बिहार विशेष सुरक्षा गु्रप नियुक्ति सेवा शर्त में संशोधन को मंजूरी भी दी। संशोधन के बाद 48 वर्ष तक के हवलदार की सेवा विशेष ग्रुप में ली जा सकेगी। पहले यह उम्र सीमा 45 वर्ष थी।

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छात्र-युवा कल्याण निदेशालय बनेगा
मंत्रिमंडल ने कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रस्ताव पर मंथन के बाद खेल एवं युवा संवर्ग नियमावली 2018 के गठन को मंजूरी दी है। नियमावली के तहत युवाओं में खेल की रुचि बढ़ाने और उनके अंदर खेल प्रतिस्पद्र्धा को बढ़ावा देने के लिए छात्र युवा कल्याण निदेशालय का गठन किया जाएगा।

काश्तकार नियमावली को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने बिहार काश्तकार नियमावली 2018 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब जमीन की नापी के लिए अंचालाधिकारी (सीओ) को ऑनलाइन आवेदन देना होगा। सीओ को साठ दिन के अंदर अमीन नियुक्त कर जमीन की नापी करानी होगी। यदि यह कार्य तय सीमा में पूरा नहीं होता है तो आवेदक डीसीएलआर के पास शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

दो सेवा से बर्खास्त किए गए
मंत्रिमंडल ने दो अफसरों को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी है। पीएचईडी विभाग के तहत भभुआ में कार्यपालक अभियंता रहे ब्रजभूषण प्रसाद और ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता रवीन्द्र कुमार को सेवा में लापरवाही के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने अधूरे पड़े पुलिस भवनों का निर्माण पूरा कराने के लिए तीस करोड़ रुपये भी मंजूर कर दिए हैं।

वित्तीय निगम की हिस्सेदारी बढ़ी
मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की हिस्सेदारी को चालीस करोड़ से बढ़ाकर अस्सी करोड़ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद बिहार परिधापक संवर्ग संशोधन नियमावली 2018 को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है।

23 जिलों में खुलेंगे प्री-एक्जाम ट्रेनिंग सेंटर
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्रों को बीपीएससी, एसएससी समेत अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए 23 जिलों में प्री एग्जाम प्रशिक्षण केंद्र खोले जायेंगे। इनको संचालित करने के लिए संचालक समेत अन्य पदों का सृजन भी किया गया है। जिन जिलों में ये केंद्र खोले जा रहे हैं, उनमें नालंदा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सीवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय शामिल हैं।

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इस साल 1.78 लाख करोड़ का बजट होगा
जानकारी के मुताबिक नये वित्तीय 2018-19 के दौरान राज्य का नया बजट आकार एक लाख 78 हजार करोड़ के आसपास होगा, जो चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट एक लाख 60 हजार करोड़ से 18 हजार करोड़ ज्यादा होगा। नये बजट में योजनाओं पर खर्च करने के लिए कैपिटल एक्पेंडिचर मद में करीब 89 हजार करोड़ और इतने ही रुपये का प्रावधान वेतन-पेंशन, ब्याज भुगतान समेत अन्य स्थायी खर्चों के लिए प्रतिबद्ध एवं स्थापना व्यय मद में किया गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नये बजट और इसके अभिभाषण पर मुहर लगी। हालांकि कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में इन दोनों एजेंडों को गोपनीय रखते हुए इसकी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गयी।

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