नीतीश कैबिनेट के फैसले: पटना में AMITY तो इस शहर में खुलेगा IIT, …जानिए

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की मंगलवार को संपन्न हुई बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी है।

कैबिनेट की इस बैठक में कृषि के लिए सरकार ने 129 करोड़ रुपये मंजूर की गयी है। इसके साथ ही पीएम फसल बीमा योजना के लिए 145 करोड़ रुपये, भागलपुर कृषि विवि के लिए 114 करोड़ रुपये, जैविक खेती के लिए 60 करोड़ रुपये, बिहार विकास मिशन के लिए 120 और गया सीवरेज प्लांट के लिए 370 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है।

साथ ही प्रदेश में पूर्व से चल रहे अस्सी अनुसूचित जाति एवं जनजाति स्कूलों में अब प्लस टू तक की पढ़ाई प्रारंभ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इन स्कूलों को उत्क्रमित किया जाएगा। साथ ही इन स्कूलों के लिए पूर्व से स्वीकृत 618 पदों के अतिरिक्त 1542 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है।

जबकि एमिटी विवि को मंजूरी दी गयी है। जिसके बाद एमिटी बिहार का तीसरा निजी विवि होगा। वहीं भागलपुर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) की स्थापना होगी। इसके लिए 44 करोड़ रुपये मंजूर की गयी है।

अब सरकारी जमीन पर मोबाइल टॉवर लगाने के लिए खुली बोली से निविदा होगी। नगर निगम क्षेत्र में निविदा के लिए सुरक्षित राशि 25 हजार होगी। नगर परिषद में 20 हजार और ग्रामीण क्षेत्र में 15 हजार।

श्रम संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद सात निश्चय के तहत पटोरी अनुमंडल में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटोरी का नामकरण बाबा केवल महाराज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करने की मंजूरी भी दी।

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मंत्रिमंडल ने सभी अनुमंडलों के लिए 1.65 करोड़ रुपये की लागत पर मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 84 पद सृजन की भी मंजूरी दी। पटना-गया डोभी फोरलेन के चौड़ीकरण के लिए भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गया में 9.6 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।

कौशल विकास के लिए 102 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कृषि विवि सबौर को वेतन के 1.14 अरब तथा आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 3.63 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

मंत्रिमंडल ने आइजीआइएमएस की स्थापना के लिए 1.50 अरब रुपये दिए हैं। साथ ही इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना के पुराने भवनों को तोड़कर नए भवनों के निर्माण के लिए 59.98 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं।

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