खुशखबरी: पटना में दीघा-सोनपुर के समानांतर बनेगा एक और पुल

महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 2400 करोड़ रुपये की लागत से नया पुल बनाने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पटना आउटर रिंग रोड, जो बिहटा के कन्हौली से नौबतपुर, लखना दनियावां, फतुहा और कच्ची दरगाह तक फोरलेन सड़क का निर्माण केंद्र सरकार करेगी।

दीघा-सोनपुर दो लेन पुल के समानांतर फोर लेन पुल का निर्माण भी केंद्र सरकार करेगी। कोईलवर-बक्सर फोरलेन के लिए तत्काल जमीन अधिग्रहण करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को कहा है। रजौली-बख्तियारपुर को फोरलेन करने, कोसी नदी पर 202 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण और एनएच-28 पर डुमरिया घाट पर पुल के लिए एनएचएआई जल्द निविदा निकालने को तैयार है।

परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। गडकरी ने बाढ़ के कारण सड़कों और पुलों के निर्माण में राज्य को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया।

नंदकिशोर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत राज्य के लिए 54 परियोजनाओं की घोषणा की गयी है, जिनमें से 26 पर काम चल रहा है, 10 का काम आवंटित किया जा चुका है। 14 परियोजनाओं के लिए एनएचएआई को डीपीआर बनाने का आदेश दिया गया है। इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक पटना में होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पटना आकर इसकी समीक्षा करेंगे।

यादव ने कहा कि आरा-मोहनिया सड़क निर्माण का मामला ट्रिब्यूनल के पास है और राज्य सरकार बाधाओं को दूर करेंगी, ताकि केंद्र सड़क निर्माण का काम कर सके। राज्य के पथ निर्माण मंत्री ने भूमि अधिग्रहण के कारण केंद्रीय योजनाओं में हो रही देरी को दूर करने की मांग की।

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एनएचएआइ के अध्यक्ष देखेंगे एनएच की स्थिति
नंदकिशोर यादव ने बताया कि इंडो-नेपाल सीमा पर बिहार के हिस्से में पथ निर्माण की योजना की नवीनतम स्थिति के आकलन के लिए भारत सरकार की बाॅर्डर मैनेजमेंट विभाग की टीम बिहार आयेगी। एनएचएआइ के अध्यक्ष नेशनल हाइवे सड़कों की स्थिति को देखेंगे। अध्यक्ष इस माह बिहार आकर सड़कों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी स्वयं अगले माह बिहार आयेंगे।

पथ निर्माण मंत्री के साथ प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा भी दिल्ली में हैं। पथ निर्माण मंत्री ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिल कर भी इंडो-नेपाल बॉर्डर के समानांतर बननेवाली टू लेन सड़कों की बाढ़ से हुई क्षति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने योजना को फिर से देखने की आवश्यकता जतायी। गृह मंत्री ने बाढ़प्रभावितों के प्रति पूरी सहानुभूति जताते हुए बाॅर्डर मैनेजमेंट विभाग की टीम को शीघ्र बिहार भेजने का आश्वासन दिया। गृह मंत्री ने कहा कि टीम द्वारा बाढ़ से सड़कों की हुई क्षति का भी आकलन किया जायेगा।

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