आर्थ‍िक आरक्षण बिल राज्‍यसभा में भी हुआ पास, …जानिए

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक 124वां संविधान संशोधन बिल बुधवार को राज्यसभा में भी पास हो गया।

राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 165 वोट पड़े थे, वहीं विपक्ष में मात्र सात वोट पड़े। ये बिल कल लोकसभा से भी पास हो गया था। अब इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये बिल कानून बन पाएगा।

10 फीसदी आरक्षण के फैसले के बारे में जानें
ये आरक्षण मौजूदा 49.5 फीसदी आरक्षण की सीमा के ऊपर होगा। इसी के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी था। इसका लाभ सामान्य श्रेणी में आने वाले देश के हर गरीब नागरिक को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा, उसमें हिंदू से लेकर मुस्लिम और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल हैं।

हालांकि आठ लाख सालाना आय, पांच हेक्टेयर तक ज़मीन, 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर, निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन और 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन वाले गरीब ही इसके दायरे में आएंगे।

इसके अलावा आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था का फायदा पाने वाले किसी भी जाति वर्ग को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी ओबीसी या एससी-एसटी आरक्षण का जो लोग फायदा उठा रहे हैं वे नई व्यवस्था में शामिल नहीं किए जाएंगे।

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